Ladali bahin yojana update:महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या लाडकी बहीण योजना अंतर्गत पात्र महिलांना दीड हजार रुपये दर महिन्याला दिले जातात. या योजनेचा महायुती सरकारला खूप फायदा झाला. परंतु या योजनेमध्ये अनेक अपात्र महिलांनीही अर्ज दाखल केले होते. त्या महिलांनाही आतापर्यंत या योजनेचा लाभ मिळत होता.

आता पुन्हा महायुती सरकार स्थापन झाल्यानंतर सरकारने या योजनेच्या निकषाचे कठोर असे पालन करण्याचे ठरविले आहे.अलीकडे या योजने संदर्भात अनेक उलट सुलट चर्चांना उधाण आले होते. अपात्र महिलांचे लाभ बंद होणार, तसेच मिळालेल्या लाभाचे पैसेही परत घेणार असे बोलले जात होते.परंतु, आता महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी या संदर्भात स्पष्टीकरण दिले आहे. त्या असे म्हणाल्या की, जानेवारी महिन्यापासून अपात्र महिलांचे लाभाची दीड हजार रुपये मिळणे बंद होईल, परंतु ज्या अपात्र महिलांना आतापर्यंत या योजनेतील लाभाचे पैसे मिळालेले आहेत अशा महिलांचे पैसे परत घेण्याचा शासनाचा कोणताही विचार नाही.

तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेसंदर्भात स्पष्टीकरण देऊन निकषानुसार अपात्र ठरलेल्या बहिणींना काही प्रमाणात दिलासा दिलेला आहे.लाडकी बहिणी योजने संदर्भात पत्रकारांनी विचारलेल्या ला उत्तर देताना म्हणाले की, लाडकी बहीण योजनेच्या निकषांमध्ये नवीन कोणतेही बदल केलेले नाहीत. योजना लागू झाल्यापासून जे निकष होते तेच निकष आताही लागू आहेत. निकषानुसार अपात्र महिलांना या योजनेचा लाभ यापुढे मिळणार नाही. तसेच ज्या अपात्र महिलांना या योजनेचा लाभ मिळालेला आहे त्या लाभाचे पैसेही परत घेतले जाणार नाहीत.

ते पुढे म्हणाले की, काही अपात्र महिलांनी स्वतःहून आपली नावे या योजनेतून काढून घेतले आहेत तसेच, काही महिलांनी या योजनेचा मिळणारा लाभही परत केलेला आहे.ते म्हणाले की, आम्ही जनतेच्या पैशाचे रक्षक आहोत आम्हालाही या पैशाचा हिशोब CAG ला द्यावा लागतो. CAG अपात्र महिलांना मिळणाऱ्या पैशांबाबतीत आक्षेप घेऊ शकते.

महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या लाडकी बहिणी योजनेच्या निकषानुसार ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, किंवा ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहन आहे, अशा महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. अशा अपात्र महिलांनी स्वतःहून आपली नावे योजनेतून काढून घ्यावीत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

जानेवारी 2025 मध्ये, या योजनेच्या लाभार्थींची संख्या 5 लाखांनी घटली आहे. डिसेंबर 2024 मध्ये 2 कोटी 46 लाख लाभार्थी होत्या, तर जानेवारी 2025 मध्ये हा आकडा 2 कोटी 41 लाखांवर आला आहे. यामागील एक कारण म्हणजे, सुमारे दीड लाख महिलांचे वय 65 वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे त्या योजनेच्या निकषांनुसार अपात्र ठरल्या आहेत.

महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महिलांना दरमहा 2100 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. आतापर्यंत तरी या योजनेअंतर्गत महिलांच्या बँक खात्यात दरमहा 1500 रुपये जमा केले जात आहेत. 2100 रुपयांची रक्कम कधीपासून मिळणार याबाबत अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही. मात्र, येत्या अर्थसंकल्पानंतर ही वाढ लागू होण्याची शक्यता आहे.