मंगळवारी महाराष्ट्र सरकार तर्फे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पुढील चार महिन्यासाठी चा लोकसभा निवडणूकपुर्व अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला. अर्थसंकल्पामध्ये शेती विकासावर जास्त भर देण्यात आला. या अर्थसंकल्पामध्ये अनेक प्रकारच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पावर भर देण्यात आला. यामध्ये (cm solar pump scheme ) मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेवर भरपूर प्रमाणात तरतूद करण्यात आली आहे.
CM solar pump scheme :मागेल त्याला सौर कृषी पंप
याअर्थसंकल्पामध्ये कृषी विभागात अनेक सौर ऊर्जा प्रकल्पांना मंजूर देण्यात आली. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध व्हावी याकरिता सौर कृषी पंपांची मोठ्या प्रमाणात गरज लागणार आहे. त्याकरिता महाराष्ट्र सरकारने मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत शासनाकडून आठ लाख 50 हजार नवीन सौर कृषी पंपांच वितरण शेतकऱ्यांना करण्यात येणार आहे.
तसेच राज्यातील सर्व उपसा सिंचन योजनांचे सौरऊर्जीकरण करण्यात येणार आहे.
याशिवाय शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध व्हावी याकरिता मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 अंतर्गत 7000 मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वनविकास योजनेअंतर्गत एक लाख शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जा कुंपण उभारणीसाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. याशिवाय वर्ष 2024 – 25 करिता कार्यक्रम खर्चासाठी ऊर्जा विभागासाठी 11934 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्यातील 37 हजार अंगणवाडी करता सौर ऊर्जा पॅनलचं वितरण करण्यात येणार आहे.
सिंचन प्रकल्पांकरिता तरतूद
राज्यातील 39 सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करून राज्याची कृषी सिंचन क्षमता दोन लाख 34000 हेक्टर वर नेण्याचा उद्दिष्ट आखण्यात आला आहे.
बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत 46 प्रकल्पांची कामे पूर्ण झाली असून आणखी सोळा प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत.
कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील पूर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी जागतिक बँकेच्या अर्थसाह्याने 3200 कोटीचा प्रकल्प आखणार
विदर्भातील सिंचन अवशेष दूर करण्याकरता दोन हजार कोटींची तरतूद करण्यात येत आहे. वैनगंगा- नळगंगा नदी जोड प्रकल्पाद्वारे 3.71 लाख हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार.
शेतकरी योजनांना भरीव तरतूद
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या सहा हजार कोटी रुपयांच्या कामाच्या दुसऱ्या टप्प्यास मान्यता देण्यात आले आहे.
पशु, दुग्ध व मत्स्य व्यवसाय विभागाकरता 555 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच फलोत्पादन विभागाकरतासुद्धा सातशे आठ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कार्यक्रम खर्चा करिता कृषी विभागासाठी तीन हजार सहाशे पन्नास कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
हा लोकसभा निवडणूकपूर्व अंतरिम अर्थसंकल्प केवळ चार महिन्याकरता मांडण्यात आला आहे जुलै महिन्यामध्ये सविस्तर असा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येईल.
हे ही पहा:
लेक लाडकी योजना : मुलींना मिळणार १ लाख रुपये