Solar energy for agriculture:
महाराष्ट्र राज्यामध्ये शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या अवेळी वीज पुरवठ्यामुळे शेतकऱ्यांना खूप सार्‍या संकटांना समोर जावं लागतं. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांना सलग पणे दिवसाच्या वेळी वीज पुरवठा मिळावा याकरिता सौर ऊर्जा प्रकल्पावर (Solar energy for agriculture) मोठ्या प्रमाणात भर देत आहे.
महाराष्ट्र सरकारने आता अधिक वीज निर्मितीसाठी तब्बल 9000 मेगा वाट निर्मितीच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 9000 MW निर्मिती क्षमतेच्या प्रकल्प बांधणीसाठी 95 संस्थांना लेटर ऑफ अवॉर्ड जारी केलं आहे. असं म्हटलं जात आहे की, या प्रकल्पाद्वारे जवळपास 25000 तरुणांना रोजगार मिळणार आहे. सरकारचं लक्ष आहे की 2025 सालापर्यंत 40% कृषी पंप सौर ऊर्जा वरती चालले जातील.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील शेतकऱ्यांना सलग बारा तास दिवसा विज पुरवठा व्हावा याकरता सरकारने 9000 मेगा व्हॉट वीजनिर्मिती क्षमतेच्या प्रकल्प बांधणीसाठी 95 संस्थांना लेटर ऑफ अवॉर्ड दिले आहे. याद्वारे महाराष्ट्र राज्य हे देशातील क्रमांक एक चे कृषी क्षेत्रासाठी सौर ऊर्जा निर्मिती (solar energy for agriculture) करणारे राज्य बनत आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले की, सध्या वीज निर्मितीसाठी येणारा खर्च हा 7.50 रुपये प्रति युनिट एवढा आहे. तर सौर ऊर्जेद्वारे निर्माण होणाऱ्या विजेचा खर्च हा 2.50 रुपये प्रति युनिट एवढा आहे. राज्य सरकार शेतकऱ्यांना 1.25 रुपये प्रति युनिट एवढ्या कमी दरात वीज पुरवठा करते. त्यावर राज्य सरकारला तेरा हजार कोटी रुपये एवढा खर्च येतो. जर राज्यातील सर्व कृषी पंप सौरऊर्जेवर चालवले गेले तर राज्य सरकारचा विजेवर येणारा खर्च कमी होऊ शकतो.
फडणवीस म्हणाले की राज्य मध्ये आत्तापर्यंत तीन हजार सहाशे मेगावॉट इतकी सौर ऊर्जा निर्माण होत होती, ती आता या प्रकल्पामुळे 9000 मेगावॉट इतकी होणार आहे. महाराष्ट्राच्या या प्रकल्पाचे केंद्र सरकारने हे कौतुक केला आहे.ते पुढे म्हणाले की, पुढच्या तीन वर्षांमध्ये महाराष्ट्रातील 100% कृषी पंप हे सौर उर्जेवर चालवली जातील यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील. त्यामुळे राज्याच्या विजेवर होणाऱ्या खर्चाची बचत होणार आहे. तसेच पर्यावरणही संतुलित राहणार आहे. आणि महत्त्वाचे म्हणजे शेतकऱ्यांना दिवसा विज उपलब्ध होऊन शेतकऱ्यांना रात्रीच्या वेळी शेतामध्ये काम करण्याची गरज भासणार नाही.
राज्यांमध्ये सध्या कुसुम सोलार पंप योजना, व मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 याद्वारे शेतकऱ्यांना सौर कृषी पंपांचं वितरण करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना तब्बल 8.50 लाख सौर कृषी पंपांचं वाटप करण्यात येत आहे.
हे ही पहा: